• January 15, 2025

फर्जी जीएसटी फर्म मामले में नोएडा पुलिस का एक्शन जारी, जीएसटी विभाग कार्रवाई में दोनों हाथ खाली ?

 फर्जी जीएसटी फर्म मामले में नोएडा पुलिस का एक्शन जारी, जीएसटी विभाग कार्रवाई में दोनों हाथ खाली ?

नोएडा

फर्जी जीएसटी फर्म मामले में नोएडा पुलिस का एक्शन जारी, जीएसटी विभाग कार्रवाई में दोनों हाथ खाली ?

रिपोर्ट :- योगेश राणा

नोएडा: फर्जी जीएसटी फर्म तैयार कर सरकार की आर्थिक प्रोत्साहन नीति के जरिए हजारों करोड़ों रुपए की सरकार को आर्थिक चोट पहुंचाने वाले गिरोह पर नोएडा पुलिस का लगातार एक्शन जारी, आपको बता दे कि इस मामले में नोएडा पुलिस अब तक लगभग 25 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और इन अपराधियों से मिले डाटा के आधार पर नोएडा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, इस कड़ी में पुलिस ने चार लोगों दिल्ली से गिरफ्तार किया है, इनके पास से पुलिस को 250 फर्जी फर्म की डिटेल, 41 फर्जी स्टाम्प, 54 फर्जी सिम कार्ड, 18 फर्जी आधार कार्ड, 16 फर्जी पैन कार्ड, तीन लैपटॉप सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। वहीं नोएडा पुलिस कमिश्नर द्वारा बनाई गई एसआईटी टीम पकड़े गए आरोपियों से जानकारी करने में जुटी और नोएडा पुलिस की एक टीम पकड़े गए चारों आरोपियों के खाते को फ्रीज कराने में जुटी है और अब तक 3 करोड रुपए फ्रिज करवा चुकी है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का का मुखिया निशान्त अग्रवाल जो पकड़े जाने के डर से लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है।

*विदेशों तक फैला रखा है अपना साम्राज्य।*

पकड़े गए आरोपियों द्वारा फर्जी कम्पनियों को तैयार कर थाईलैंड, सिंगापुर, ताईवान, फिलिपींस, वियतनाम आदि में स्थित कम्पनियों से फर्जी तरीके से आयात निर्यात दिखाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। अभी तक पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह प्रतिदिन करीब 70 से 80 लाख रुपए के फर्जी बिल तैयार करते हैं। पुलिस टीम ने जांच के बाद 8 खातों में लगभग 3 करोड़ से अधिक की धनराशि फ्रीज की है।

“भारत सरकार को नोएडा पुलिस का इशारा देश में जीएसटी के नाम पर हो सकता है बड़ा घोटाला।”

नोएडा पुलिस द्वारा हाल ही में खोला गया जीएसटी फ्रॉड को लेकर के जिस तरीके से नोएडा पुलिस ने ठगी के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो भारत सरकार की आर्थिक नीतियों का दुरुपयोग कर सरकार को आर्थिक चूना लगा रहे हैं जीएसटी को लेकर के भारत सरकार को जीएसटी की पॉलिसीयों पर विचार विमर्श करने की सख्त आवश्यकता है और कड़े कानून एवं नियम बनाने की दरकार है।

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